प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘एक देश, एक चुनाव’ योजना को लागू करने के लिए विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। यह विधेयक संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना है। सरकार इन विधेयकों पर व्यापक परामर्श करने की योजना बना रही है, जिन्हें संसदीय समिति को समीक्षा के लिए भेजा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित समिति राज्य विधानसभाओं के स्पीकरों के साथ चर्चा करेगी ताकि अधिक से अधिक सुझाव प्राप्त किए जा सकें। सितंबर में, सरकार ने उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए चरणबद्ध तरीके से एक साथ चुनाव कराने की बात कही गई थी।
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‘एक देश, एक चुनाव’ की परिभाषा
‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने पर केंद्रित है। यह विचार भारत में प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इस अवधारणा के पक्षधर रहे हैं।
संवैधानिक संशोधनों का प्रस्ताव
सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विधेयकों में से एक में संविधान के अनुच्छेद 82ए में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के लिए नई उपधाराएं जोड़ी जाएंगी। इसमें नियुक्ति तिथि और विधानसभा के विघटन की समय-सीमा तय करने के प्रावधान होंगे। अनुच्छेद 83(2) में भी संशोधन किया जाएगा, जिसमें लोकसभा की अवधि और विघटन से संबंधित नई उपधाराएं जोड़ी जाएंगी।
विधेयक का उद्देश्य और सरकार की प्राथमिकता
‘एक देश, एक चुनाव’ को लागू करने वाला यह विधेयक नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है।
सितंबर में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा था कि “उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है।”
उन्होंने कहा, “मैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
चरणबद्ध कार्यान्वयन की योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए दो विधेयकों को मंजूरी दी है। पहला, संविधान संशोधन विधेयक, जो लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने का प्रावधान करेगा। दूसरा, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनावों को समन्वित करने के लिए एक सामान्य विधेयक होगा।
हालांकि, स्थानीय निकायों के चुनावों (पंचायत और नगर पालिका) को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनावों के साथ समन्वित करने के लिए कोई मसौदा कानून नहीं लाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बना रही है।
उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशें
मार्च में, कोविंद समिति ने सिफारिश की थी कि चुनावों को दो चरणों में आयोजित किया जाए। पहले चरण में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित किया जाएगा। दूसरे चरण में, 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
समिति ने इस बदलाव को संभव बनाने के लिए ‘एकमुश्त परिवर्तनकारी उपाय’ की सिफारिश की थी। इसमें एक “नियुक्त तिथि” तय की जाएगी, जिसे “सामान्य चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि” के रूप में परिभाषित किया गया है। इस तिथि के बाद चुनावों में जाने वाली सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ समन्वित किया जाएगा।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
कोविंद समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों से परामर्श किया था। 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, बीएसपी, टीएमसी, और एसपी ने इसका कड़ा विरोध किया।
एनडीए घटक दलों के अलावा, बीजेडी, अकाली दल, और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने इस योजना का समर्थन किया।
समर्थन और आलोचना
भाजपा नेताओं का कहना है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। भाजपा के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है। उन्होंने कहा, “हर तीन महीने में चुनाव होता है, जिससे सरकारी कामकाज की दक्षता 50 प्रतिशत तक घट जाती है। ‘एक देश, एक चुनाव’ लागू होने से चार साल से अधिक समय तक शांतिपूर्ण प्रशासन संभव होगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र भारत में प्रारंभिक वर्षों में एक साथ चुनाव की प्रणाली थी। “1971 तक यह प्रणाली लागू थी, लेकिन 1970 के दशक में यह बाधित हो गई। अब हम उसी प्रणाली को फिर से लागू कर रहे हैं जो हमारे संविधान के संस्थापकों द्वारा तय की गई थी,” जायसवाल ने जोड़ा।
सारांश
‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार भारत की चुनावी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने का एक बड़ा कदम है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए व्यापक परामर्श और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। सरकार ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। इसके समर्थकों का मानना है कि यह कदम प्रशासन की दक्षता बढ़ाएगा, जबकि विपक्षी दल इसे लोकतंत्र के लिए हानिकारक मानते हैं।
आने वाले समय में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा कैसे लागू की जाती है और यह भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव डालती है।