UP Teacher Bharti News: यूपी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूर्व में जारी की गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने अभ्यर्थियों को एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने लाकर खड़ा कर दिया है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो पिछले चार वर्षों से सेवा में हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक नई मेरिट लिस्ट तैयार करे और परीक्षा के परिणामों को पुनः जारी करे।

UP Teacher Bharti News: मामले का सार

यह मामला मुख्य रूप से आरक्षण के नियमों में पाई गई विसंगतियों से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने 13 मार्च, 2022 को एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई आरक्षण व्यवस्था सही नहीं है। इसी आधार पर, हाई कोर्ट ने पूर्व में जारी मेरिट लिस्ट को निरस्त करने का निर्णय लिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों को भी दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी की जाए।

UP Teacher Bharti News: शिक्षकों की नौकरी पर प्रभाव

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर नई मेरिट लिस्ट के कारण वर्तमान में कार्यरत किसी भी सहायक शिक्षक की नौकरी पर असर पड़ता है, तो उन्हें तत्काल नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। प्रभावित शिक्षकों को मौजूदा सत्र का पूरा लाभ मिलेगा, ताकि छात्रों की शिक्षा पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस निर्णय से वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को इस सत्र के दौरान अपनी नौकरी खोने का खतरा नहीं रहेगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और इसे आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाला बताया। वहीं, यूपी सरकार ने भी इस फैसले का सम्मान करने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कोई संकेत नहीं दिया है।

इस प्रकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्णय न केवल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे राज्य सरकार की नीतियों और आरक्षण व्यवस्था पर भी प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। आने वाली नई मेरिट लिस्ट के बाद ही यह साफ होगा कि किस प्रकार के बदलाव होंगे और वर्तमान शिक्षकों की स्थिति क्या होगी।

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